वाळु उपशाने शासनाला बाळसे,ठेकेदार सैराट अन जनता हताष

मांडवगण फराटा,  ता.१३ जुन २०१६ (संपत कारकुड) : निसर्गचक्राने निर्माण झालेली आणि कधीनाकधी संपणारी वाळु शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या लिलावाद्वारे पुर्ण लुटून लुटून खाल्यावर याच्या नेमकया परिणामाचा विचार करता महुसल खात्यातील यंत्रणेची भरभराट झाली. ठेकेदार अधिक श्रीमंत आणि हुकमशहा झाले असून सामान्य नागरिक मात्र या सर्व प्रकरणांमध्ये हताष होउन तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार सहन करत अाहे.


नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या घर्षर्णाने नैसर्गिकरित्या तयार होणारी वाळु,शासन स्वतः तर कोठे दळावयास गेले नाही. परंतु आपली मालकी हक्क सांगणा-या प्रशासनाने वाळुच्या लिलावाद्वारे महसुल जरुर मिळविला परंतु निसर्गाची वाट लावली. एकीकडे ‘निसर्ग वाचवा’ अशा आरोळया मारावयाच्या आणि तोच निसर्ग दुसरीकडे खिळखिळा करायचा हे कोणत्या धोरणात बसते? हेच कळत नाही.

हा सर्व प्रकार सध्या भिमा व घोड नदी आणि त्यावरील वाळु लिलावाबाबत घडतो आहे. नदीमधील या चोवीस कॅरेटच्या सोन्यांने कित्येक ठेकेदार मालामाल झाले. ठेकेदारांकडे आलेल्या मुबलक पैशातुन तो कुणालाच जुमानत नाही.साम,दाम,दंड या नितीचा वापर करुन त्याने सर्वांना हाताशी धरुन वाटेल तशी वाळु उपसली आहे. आत्तापर्यंतच्या वाळुउपशामुळे मोजता येणार नाहीत इतके खडडे केले आहेत. आता ते बुजविण्याचा ठेका देण्याची वेळ आली आहे.निसर्ग अक्षरक्षः लुटला जात अाहे.शासनाने लिलावाद्वारे दिलेल्या आदेशाला ठेकेदारांनी लायसन्स समजुन निसर्ग ओरबडला.

शासनाच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये काम करणा-या प्रशाकीय अधिका-यांपासून ते कोतवालापर्यत फिल्डींग लावून नदीतील वाळु लुटण्याचा (आहोरात्र व नियमबाहय) ठेका घेतलेल्या ठेकेदारांकडे मात्र देखरेखीसाठी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा नाही. प्रशासकीय सेवेत आपला कामाचा ठसा उमटविणारे कित्येक जिल्हाधिकारी आले आणि गेले. मात्र त्यांच्या कधी ही बाब लक्षात आली नाही का? अथवा आली तरी त्यांनी तसे का  केले नाही. ठेका दिल्यानंतर वाळु किती नेली जाते?नदीमध्ये खडडे किती होतात? त्या खडडयांमध्ये अत्तापर्यंत किती निश्पाप बळी गेले? आणि सर्वात निसर्ग आणि पर्यावरणाचा कितो समतोल बिघडतो आहे याचा विचार केला कोणी? एक नव्हे असे असंख्य प्रश्न पडतात. परंतु शासनाला कोटयावधीचा महुसल प्राप्त करुन देणा-या या घटनेकडे शासन फक्त फायद्याचाच विचार करीत आहे का? वाळु नदीकाठावरील सर्व बंधारे कोरडे पडण्याला प्रचंड वाळु उपसा हेही एक कारण आहे. हे प्रशासनाच्या केव्हा लक्षात येणार. गुंड प्रवृत्तीच्या व परिसरात आपली दहषत असणा-यानांचा पुन्हा पुन्हा ठेका देवून शासनाने त्यांच्या बळकटीकरणाचा ठेका घेतला आहे काय? असा संतप्त सवाल सामान्य नागरिकांकडुन होत आहे.

जसे गावातील रेशनिंग दुकानाचे वाटप एखांदा बचट गटाला देवून शासन सामान्यांच्या उद्वाराची भाषा करते, तर मग वाळुचे मर्यादीत का होईना छोटे-मोठे लिलाव बचत गटांना व अथवा ग्रामपंचायतीला का देत नाहीत. सर्वात मुख्य म्हणजे नदीकाठावरील ग्रामपंचायत हददीमध्ये वाळुउपसा लिलाव करताना ग्रामपंचायतीची ‘एनओसी’ घेतल्याषिवाय संबंधित ठेका दिला जाणार नाही, असा आदेश पाठीमागे केला होता. परंतु कोण-कोणत्या ग्रामपंचायतीला संबंधित तहसिलदारांने पत्र दिले व त्यांच्या हरकती मागून घेतल्यानंतर लिलाव दिले याचा आता शोध घ्यावा लागेल.

ग्रामपंचायत हददीमधील वाळुच्या निलावातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा रॉयल्टीच्या स्वरुपात ग्रामपंचायतील देण्याचे पाठीमागे आदेश झाले होते. परंतु अद्यापर्यंत ग्रामपंचायतील सहजासहजी रॉयल्टी मिळाल्याचे पुणे जिल्हयात तरी ऐकिवात नाही. तेव्हा शासनाने हे कुठेतरी थांबविणे गरजेचे असून येथून पुढे प्रत्येक ग्रामपंचायत हददीमध्ये येणा-या नैसर्गिक वाळुवर ग्रामपंचायतीलाच हक्क प्राप्त करुन देण्याचीच खरी नितांत गरज आहे.
Comment Box is loading comments...

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या