नोटाबंदीच्या ५० दिवसानंतर काय?...

रांजणगाव गणपती.ता.२९ डिसेंबर २०१६(जालिंदर अादक) : केंद्र शासनाने नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन ५० दिवस झाले तरीही अजूनही ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळितच झाले असुन अर्थकारण या नोटाबंदीने पूर्णपणे ढासळले आहे.तर अौद्योगिक वसाहतीतील कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर उपासमार होउ लागली असुन अनेकांनी गावाचा रस्ता धरला अाहे.

शिरुर तालुक्यात औद्योगिकिरण मोठ्या प्रमाणावर झाले असल्याने रांजणगाव, कारेगाव,सणसवाडी, अादी भागात उत्तर प्रदेश,बिहार,तामिळनाडु, अादी परप्रांतिय कामगार मोठ्या प्रमाणावर कामाला अाहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर परप्रांतिय कामगारांचे मोठे हाल होत असल्याचे चिञ पहावयास मिळत अाहेत.अनेकांकडे अाजही बॅंकांची खाती नाहीत तर अनेकांकडे जास्त शिक्षित नसल्याने खाती खोलन्यासाठी अावश्यक कागदपञे देखिल नाहीत.त्यामुळे कॅशलेस सोडाच परंतु अाहे ते पैसे देखिल मिळविन्यासाठी मोठी धडपड करावी लागत अाहेत. अनेक कुटुंबांची अवस्था देखिल अवघड होत चालली असुन अनेकांना गावी जाण्यास देखिल पुरेसे पैसे नसल्याचे वास्तव समोर येत अाहे.कंपन्या देखिल मंदीत अडकल्या असल्याने अनेक कामगार कपात करत असुन सर्वच शांत शांत वातावरण पहावयास मिळते.

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरिकांना फारच मोठा फटका बसल्याचे दिसते. नोटाबंदीमुळे शेतातील पिकविलेल्या मालाला बाजारभाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अहोरात्र कष्ट करून शेतातील पिकांची जोपासना केली आणि पीक काढणीला आले असताना बाजारभाव उतरल्याने पीक मातीमोल भावात विकण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. नोटाबंदीमुळे बँकेत ठेवलेला पैसाही वेळेवर मिळत नाही आणि मिळालाच तर दोन हजार रुपयांची नोट मिळते.
 
ती दोन हजाराची नोट फक्त हातात घेऊन पूर्ण बाजारपेठ फिरले तरी सुटी होत नाही आणि जर सुटी करावयाची म्हटले तर एक हजार रुपयाचा माल घेतल्याशिवाय सुटी होत नाही अशी स्थिती आहे. म्हणजे खिशात पैसे असूनही त्या पैशाचा पाहिजे तसा वापर करता येत नसल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
 
नोटाबंदीचा निर्णय होऊन ५० दिवस झाले तरी आजही ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिवसभराचे कामधंदा सोडून सकाळपासूनच बँकेच्या दारात बँक उघडण्याची वाट पहात बसावे लागत असल्याने या नोटाबंदीच्या निर्णया संदर्भात ग्रामीण भागातील जुन्या पिढीतील शेतकर्‍यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.नोटाबंदीनंतर मागील ५० दिवसांनंतरही ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थितीत कसलीच सुधारणा झाली नाही. शेतकर्‍यांबरोबरच मजूर, महिलावर्ग, नोकरदार यांचेही प्रचंड हाल होत आहेत.शिरुर तालुक्यातील व  परिसरातील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बडोदा बँक, कॉर्पोरेशन बँकेतील गर्दी अजूनही कायम आहे.
 
शेतकरी व शेतमजुरांचे पैसे बँकेत असूनही मिळत नसल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.केन्द्र सरकारने जिल्हा बँकांबाबत घेतलेली भूमिका अत्यंत घातक असून, शेतकरी आणि उद्योगधंद्यांसाठी सध्या वाईट दिवस आले आहेत. या परिसरातील सर्वच शेतकर्‍यांचे व्यवहार जिल्हा बँकेत आहेत. परंतु येथील खातेदारांना दिवसभर रांगेत थांबूनही केवळ दोनच हजार रुपये दिले जातात. त्यामुळे घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आजारपण कसे करावे असा प्रश्न घरातील पुरुषांना पडला आहे. शेतीमालाला भाव नसल्याने पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत भाजीपाला पाठविला, तर एकही रुपया शिल्लक राहात नसल्याने शेतकरी  आठवडेबाजारात माल आणत आहेत. परंतु त्यालाही भाव मिळत नसल्याने काबाडकष्ट करणार्‍या शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. अशातच शेतकर्‍यांना दुधधंद्यासारख्या जोडधंद्याने तारले असते, परंतु सर्वच दुधउत्पादक संस्थांनी दुधाचे पैसे जिल्हा बँकेतच जमा केल्याने पशुखाद्य, बियाणे, शेतीसाठी आवश्यक माल खरेदीला अडचण येत आहे.
 
नोटाबंदी झाल्यानंतरही ग्रामीण भागांतील बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली नसून, नागरिकांची बँकेसमोरील गर्दी कमी झालेली नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्‍या जिल्हा बँका आणि पतसंस्था यांची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल मंदावली असून, शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. तळेगाव ढमढेरे,रांजनगाव गणपती, व शिरुर तालुक्यातील व परिसरातील अनेक बॅंकांनी अाज ही खडखगडाट असुन ज्या बॅंकांमध्ये पैसे उपलब्ध अाहेत त्या बॅंकांमधुन मिळणारी रक्कम वाढवून देण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या