मराठा आरक्षण वैध; महत्त्वाचे पाच महत्त्वाचे मुद्दे

Image may contain: outdoor
मुंबई, ता. 28 जून 2019: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज आणि राज्य सरकारला गुरुवारी (ता. 27) दिलासा दिला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार मागास समाजघटकाला आरक्षण देऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षण वैध ठरले असले तरी, आरक्षणाचा टक्का घटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे यापूर्वीचे सोळा टक्के आरक्षण आता १२-१३ टक्‍क्‍यांवर येईल.
सामाजिक-आर्थिक मागास घटकामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर करण्याचा सरकारचा निर्णय आज न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वैध ठरविला. सात प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित निकालाचा सारांशात्मक भाग न्या. मोरे यांनी न्यायालयात वाचून दाखविला. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विरोधी याचिकादारांची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाच्या निकालामुळे सामाजिक आर्थिक मागास घटक या विशेष वर्गालाही मान्यता मिळाली आहे. तसेच, मराठा समाजही मागासलेला आहे, यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने स्वतंत्र वर्ग तयार करून दिलेले आरक्षण योग्य आहे, अपवादात्मक परिस्थितीत आणि मागास समाजासाठी अशाप्रकारचे आरक्षण सरकार त्याच्या विशेषाधिकारामध्ये मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

१२-१३ चे सूत्र
न्यायालयाने मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२-१३ टक्क्यांवर आणण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. एम. जी. गायकवाड आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आणि शिक्षणामध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. याचाच आधार घेऊन न्यायालयाने हे आरक्षण कमी करण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाच्या टक्केवारीत घट व्हायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला आरक्षणाच्या अंतिम टक्केवारीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

आरक्षणाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
1. आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार : घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असली तरीही काही अपवादात्मक परिस्थितीत यात बदल करता येतो. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार गरज असल्यास 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतं.

2. शिक्षणात 12 तर नोकरी 13 टक्के आरक्षण :
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, ही बाब हायकोर्टाने मान्य केली. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात शिक्षणामध्ये 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. परंतु राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत कमी करावी लागेल, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

3. न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली : दरम्यान सुनावणी सुरु झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली. न्यायलयाने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण मान्य केलं. त्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली

4. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण : मुख्यमंत्री : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी आरक्षण कमी केलं जाईल, असे दावे अनेकांनी केले होते. त्यासाठी काही आंदोलनंदेखील झाली. परंतु ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

5. मागासवर्ग आयोगाने दिलेली प्रमाणित माहिती (क्वान्टीफाएबल डेटा) न्यायालयाने मान्य केली : अगोदर मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याबाबत सरकारने मागासवर्ग आयोगाला जी प्रमाणित माहिती (क्वान्टीफाएबल डेटा) दिली होती, तीदेखील मा. न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्याच्या आधारावर मराठा समाज हा एसईबीसीमध्ये मोडतो, असा निकाल देण्यात आला आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या