आश्रमशाळा कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

शिरूर, ता. 4 जुलै 2019 (एन. बी. मुल्ला): पुणे जिल्हा विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आश्रमशाळा कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती स्वराज्य शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप गोसावी यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन कालबध्द पदोन्नती देत नसल्याने जिल्ह्यातील ८८ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक ५५३८/२०१७ च्या दिनांक २०/०६/२०१७ च्या निर्णयान्वये न्यायालयाने कालबद्ध पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाच्या अनुषंगाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कालबद्ध पदोन्नतीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव जून ते ऑगस्ट २०१७ च्या दरम्यान सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात सादर केले. परंतु सदर प्रस्ताव गेली दोन वर्षांपासून सहाय्यक आयुक्त कार्यालयामध्ये धूळखात पडले आहेत. कर्मचारी वेतन दरमहा १ तारखेस करणेसंदर्भात शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. न्यायालयीन आदेशाच्या प्रकरणावर तात्काळ कार्यवाही करण्यासंदर्भात  संचालक विजाभज व सचिवालयातून वेळोवेळी परिपत्रके सुद्धा काढलेली आहेत त्याचबरोबर अधिनियम २००५ च्या कर्मचारी सेवाशर्तीनुसार प्राप्त प्रकरणावर ७ दिवसात कार्यवाही करण्याचे आदेशही आहेत. तरीदेखील शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी न्यायालयीन आदेश, शासननिर्णय व परिपत्रकांचा अवमान करीत आहेत.

पुणे जिल्ह्यात सद्यस्थितीमध्ये कर्मचारी वर्गांचे सन २०१३/१४ पासुनचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे दिलेले नाहीत, वेतन वेळेवर होत नाही, शिक्षकांची वरिष्ठ वेतनश्रेणी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले, भविष्य निर्वाह निधी परतावा-नापरतावा प्रकरणे, कर्मच्या-यांची थकबाकी अशी विविध प्रकरणे कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात मागील दोन वर्षांमध्ये कालबद्ध पदोन्नती व वरिष्ठ वेतन श्रेणी या प्रकरणातील एकही प्रकरण मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या रकमा वाढल्या आहेत. प्रशासन जेव्हा कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करेल तेव्हा मागील थकबाकीच्या मागणीसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याची अट घालून कर्मचार्‍यांना पुन्हा पायपीट करावयास लावणार हे निश्चित. जर हे प्रस्ताव वेळेत मंजूर झाले असते तर ती गरज भासली नसती, कर्मचारी सेवाशर्ती अधिनियम २००५ अन्वये कार्यवाही होत नाही.

स्वराज्य शिक्षक संघाच्या माध्यमातून व पुढाकाराने पुणे जिल्ह्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यापुर्वी दिनांक २४ एप्रिल २०१९ रोजी आंदोलनाचे निवेदन दिल्यानंतर कार्यालयाने दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजी बैठक बोलावुन लवकरच प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्याने  आंदोलन मागे घेतले. पंरतु अश्वासनपुर्ती झाली नसुन फक्त निराश्याच पदरी पडली त्यामुळे लवकरच शासनाच्या विरोधात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे स्वराज्य शिक्षक संघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संदीप गोसावी व सचिव राजेंद्र जगताप यांनी सांगीतले.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या