भाग 2 : चेअरमनसाहेब उत्तर द्या: सुधीर फराटे इनामदार

Image may contain: 1 person, text
भाग - 2
मांडवगण फराटा, ता.१० सप्टेंबर २०१९ (प्रतिनीधी) : राज्यात घोडगंगा एकेकाळी आघाडीवर असताना आता माञ पिछाडीवर पडला असुन कारखाना अडचणीत यायला नेमकं असं काय झालं चेअरमन साहेब याचं उत्तर द्या असे घोडगंगा कारखान्याचे संचालक व शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सुधीर फराटे इनामदार यांनी प्रश्नांच्या माध्यमातून विचारलं आहे.

११) आमदार असताना रेशनिंग दुकाने बायोमेट्रिक केली.परंतु २० वर्षे आपण घोडगंगेचे चेअरमन असताना कारखान्याचा स्टोअर विभाग अॉनलाइन का केला नाही ?
उत्तर : घोडगंगा कारखान्याचे चेअरमन असताना आपण  आमदारकीच्या काळात रेशनिंग दुकाने बायोमेट्रिक पद्धत अंमलात आणली.तालुक्यात भ्रष्टाचार उघडकिस आणला.घोडगंगा स्थापनेपासुन चेअरमन साहेब आपल्या ताब्यात आहे.जवळपास २५ वर्षे एकहाती सत्ता आहे.आपण फक्त कामगारांची हजेरी बायोमेट्रिक केली परंतु कारखान्यातील कोट्यावधींचा व्यवहार असणारा स्टोअर विभाग अॉनलाइन केला नाही.साखर गोडावुन अॉनलाइन केले नाही हे असे का ?आपण जाणिवपुर्वक कामकाज अॉनलाइन केलेले नाही.घोडगंगाचा कारभार पारदर्शी होणेसाठी हे निर्णय घेणे गरजेचे होते.

१२) माळेगाव कारखान्याने थकित एकआरपी वरील व्याज दिले,आपण कधी देणार ?
उत्तर : कारखान्यात गळितास आलेल्या उसाची १४ दिवस एफ.आर.पी रक्कम देणे गरजेचे व कायदेशीररित्या बंधनकारक असताना आपण ती रक्कम वेळेत अनेक महिने देउ शकले नाहीत.काही वेळेत एफआरपी रक्कम एका टप्प्यात देणे बंधनकारक असताना चार टप्प्यांत दिली.त्यामुळे सभासदांचे खुप मोठे नुकसान झाले.अनेक कारखाने एफआरपी पेक्षा जादा रक्कम उस उत्पादकांना देत असताना आपण वेळेवर देत नाहीत.उशिरा दिलेल्या एफआरपीचे व्याज देणे गरजेचे आहे.माळेगाव कारखान्याने उशिरा दिलेल्या एफआरपीचे व्याज दिले आहे.आपणही ते द्यावे.

१३)घोडगंगेच्या धोरणाप्रमाणे उस नोंदीसाठी हजारो शेतकरी रांगेत थांबत असत परंतु या वर्षी ८०टक्के शेतक-यांनी आपल्या धोरणा विरोधात जाउन उस लागवड का केली? धोरण चुकतयं कि सभासदांचा आपल्यावरील विश्वास संपला आहे का ?
उत्तर : कारखान्यामार्फत उस लागवडीचे धोरण जाहिर केले जाते.घोडगंगेच्या धोरणानुसार सभासदांनी ७४० च्या जागी ८६०३२/६७१ अशा नवीन वानांची लागवड केली.तसेच सरी पद्धतीवरुन पट्टा पद्धतीने शेतकरी वळाला.आपल्या धोरणांविरुद्ध जाउन सभासद शेतकरी कधीच लागवड करत नव्हता.परंतु या वर्षी मी पाहिले कि,खासगी कारखाने इतर सहकारी कारखान्यांचे १५/६,१/७ चे उस लागवड धोरण असताना आपण १/८ चे धोरण दिले.अनेक सभासद शेतक-यांनी आपल्या धोरणाला विरोध करत उस लागवडी केल्या.यावरुन सभासदांचा आपल्यावरील विश्वास संपला आहे असे दिसते.जाणिवपुर्वक घोडगंगा अडचणीत आणण्यासाठी धोरणे राबविता याबाबत शंका उपस्थित होते.

१४) आपल्या कामगारांना पगार नसल्यामुळे आपण त्यांना मतदार नोंदणीसाठी निवडणुक आयोगाकडे कामावर पाठवले आहे काय?
उत्तर : घोडगंगेच्या कामगारांना सहा सहा महिने पगार नाही,पगारवाढ नाही,हंगामी कामगारांना हंगाम बंद काळातील पगार नाही,इतर सुविधा दिल्या जात नाहीत अशा प्रकारचे अनेक कामगारांच्या समस्या असुनही घोडगंगेतील कामगार व्यक्तिगत कामासाठी जुंपले आहेत.कामगारांमार्फत विधानसभेची तयारी चालु आहे.मतदार नोंदणी,त्यांचे संपर्क नंबर गोळा करणे,मतदारांचा शोध घेणे अशा पद्धतीने घोडगंगेचे हे कामगार तुम्ही व्यक्तिगत कामासाठी वापरत आहे.माझी आपणास विनंती आहे कि,कामगारांना कारखान्याचेच काम करु द्या,जेणेकरुन कारखान्यास गळितास जादा उस उपलब्ध होइल.कारखाना चांगला चालण्यासाठी त्याचा उपयोग  करावा.

१५)चेअरमन साहेब आपल्या तालुक्यातील खासगी कारखान्यांनी उस लागवडीकरिता १/७ व श्रीगोंदा तालु्कयातील कारखान्याने १०/६ तारखा दिल्या.पण आपणच १/८ तारिख दिली.यावरुन असे दिसते कि,तुम्हालांच घोडगंगेला उस उपलब्ध होउ दयायचा नाही?
उत्तर : चेअरमनसाहेब आपल्या घोडगंगा साखर कारखान्याचे उस लागवडीकरिता निश्चित असे धोरण नाही.कारखान्याची गाळप क्षमता कमी असलेने सभासदांनी नोंदवलेला आडसाली उस गाळपास खुप कालावधी जातोय.या वर्षीची दुष्काळी परिस्थिती पाहता उसाची उशिरा नोंद दिल्याने सभासदांनी आपल्या उस लागवड धोरणानुसार लागवड न करता त्यांच्या सोईप्रमाणे उस लागवड केली.शेजारील कारखाने हे १/७,१०/६ अशा उस लागवडीच्या तारखा देत असताना आपण जाणिवपुर्वक १/८ तारिख दिली.

१६)चेअरमन साहेब,आपण कोजन प्रकल्पातील टॉवर लाइन उभी करण्यासाठी स्वत:च्या अहंकारापायी एका शेतक-याच्या विरोधात सर्वोच्य न्यायालयापर्यंत लढुन कारखान्याचे कोट्यावधी रुपये खर्च केले हे खरे आहे काय ?
उत्तर : घोडगंगेचा को-जन प्रकल्प उभा करण्यासंदर्भात १० वर्षांपुर्वी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली.तुम्ही आमदार असताना सर्व परवानग्या मिळुन को-जन प्रकल्पाचे काम चालु झाले.सदर को-जन प्रकल्पातुन सदर प्रकल्पातुन तयार होणारी वीज महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ(राज्य सरकार) विकत घेते.माझ्या मते,आमदार असताना अजितदादा उपमुख्यमंञी असताना आपण अनेक विद्युत उपकेंद्रे तालुक्यात उभारली मग एक उपकेंद्र कारखाना कार्यस्थळावर उभारले असते तर कारखान्यात तयार झालेल्या विजेसाठी टॉवरलाईन उभे करण्याची गरज पडली नसती.सदर कोजन प्रकल्पासाठी टॉवर लाइन उभी राहत असताना न्हावरे गावातील शेतकरी अरुण तांबे यांच्या शेतजमीनीतुन टॉवरलाईन जात असताना सदर शेतक-याशी चर्चा न करता तो आपल्या विरोधी विचाराचा असल्याने सदर क्षेञाच्या मध्यभागातुन आपण टॉवरलाईनचा सर्वे केला.सदर शेतकरी एक बाजुने टॉवर लाइऩ नेण्यास संमती देत असताना आपण राजकिय आकसापोटी हे प्रकरण कोर्टात नेले.सदर प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कारखान्याला लढावे लागले.न्यायालयीन लढाई मध्ये कारखान्याचे कोट्यावधींचे नुकसान झाले.अनेक वर्षे न्यायालयीन लढ़ाईत गेले.शेवटी त्या शेतक-याबरोबर तडजोड करुन त्या शेतक-याच्या मताप्रमाणे टॉवरलाईन उभी केली.मग आपण न्यायालयीन लढ़ाईत सभासदांचे पैसे का वाया घालवले ?

१७) चेअरमन साहेब,गळित हंगाम १७/१८ मध्ये आपण २४०० रु.दिले परंतु आपल्यानंतर चालु झालेल्या शेजारील कारखान्याने २७०० बाजारभाव दिला असे का?
उत्तर : चेअरमनसाहेब आपल्या कारखान्याने गाळप हंगाम २०१७/१८ ला ६,७१,३१० मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले.आपल्या कारखान्यानंतर चालु झालेल्या भिमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने २७०० रु.बाजारभाव दिला.आपण २०१७-१८ च्या गळित हंगामास अंतिम बाजारभाव २४०० रु.प्रतिटन दिला.आपण केलेले गाळप : ६,७१,३१०*२४०० =१६१ कोटी रुपये सभासदांना मिळाले.जर आपण भिमाशंकर प्रमाणे २७०० रु.बाजारभाव दिला असता तर सभासदांना ६,७१,३१०*२७०० =१८१ कोटी रुपये मिळाले असते.म्हणजेच १८१-१६१=२० कोटी अंदाजित रक्कम सभासदांना मिळाले असते.मग चेअरमन साहेब हे २० कोटी गेले कुठे ?

१८) चेअरमन साहेब आपण आमदार होण्यापुर्वी १९९९ ते २००९ पर्यंत आपल्या कारखान्याला राज्य व देश पातळीवरील अनेक पुरस्कार मिळाले.मग आता का मिळत नाही ?
उत्तर : चेअरमन साहेब आपण सन १९९९ ते २००९ पर्यंत घोडगंगा कारखाना चांगला चालविला.देश पातळीवरील,राज्यपातळीवरील ,व्ही.एस.आय चे अनेक पुरस्कार आपल्या कारखान्याला मिळाले.सभासद म्हणुन आम्हांला निश्चितच तुमचा अन घोडगंगेचा अभिमान वाटत होता.२००९ नंतर असे काय झाले कि आपला कारखाना सर्वचबाबतीत मागे पडु लागला.कारखान्याला मिळणारे पुरस्कार बंद झाले.चांगला बाजारभाव देणारा घोडगंगा  मागे पडु लागला.तालुक्यात खासगी कारखाना उभा राहिला,तुम्ही आमदार झाले.आणि घोडगंगेला उतरती कळा लागली.आज घोडगंगा जिल्हयात गाळप व साखर उता-यात ११ व्या क्रमांकावर गेलाय.१०३० रु.चा टनाला कमी बाजारभाव मिळतोय.कामगारांना ६ महिने पगार नाही.याचीही जबाबदारी तुम्हालांच घ्यावी लागेल.

१९)चेअरमन साहेब आपल्या घोडगंगेच्या कार्यक्षेञात येणा-या गाळप हंगामात(२०१९/२०) किती लाख टन उस उपलब्ध आहे?
उत्तर : चेअरमन साहेब आपल्या घोडगंगेच्या कार्यक्षेञात २०१९/२० या येणा-या गळित हंगामामध्ये दुष्काळी परिस्थिती,पुरंदर उपसा योजना व बेबी कॅनॉलमुळे भीमा नदी आटल्याने आपल्या भागातील उस मोठ्या प्रमाणात गु-हाळे व जनावरांचा चारा यासाठी वापरला गेलाय.तसेच आपल्या बाजारभावाच्या तुलनेत जादा बाजारभाव मिळाल्याने अनेक शेतक-यांनी उस विक्रीस प्राधान्य दिले.त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेञातील उस कमी झालेला आहे.अजुनही आपल्याकडे  पाउस नसल्याने उस उत्पादनात घट होणार आहे.

२०) चेअरमन साहेब येणा-या गाळप हंगामात(२०१९/२०) किती लाख टन उस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे ?
उत्तर : चेअरमनसाहेब आपण २०१९/२०गळित हंगामात किती उस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले हे अनेकवेळा फोन करुनही माहिती मिळालेली नाही.इतर कारखान्याच्या तुलनेत आपला कमी मिळणारा बाजारभाव तसेच तुमच्यावरील सभासदांचा उडालेला विश्वास यामुळे येणा-या गळित हंगामात घोडगंगेला उस मिळणे अवघड दिसत आहे.कमीत कमी पाच लाख टन गाळप झाले तरच प्रतिटनावर होणारा खर्च कमी होणार आहे.अन्यथा कमी गाळप झाले तर उलट कारखान्यालाच तोटा होण्याची शक्यता आहे.कारण मागील हंगामातच आपण गळित हंगामातच आपण जिल्ह्यात ११ वा नंबरवर आहोत हि निश्चितच चांगली बाब नाही.आपले प्रशासन निवडणुक कामांमध्येच व्यस्त असलेने हि वेळ आलेली आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या