जिल्हा परीषदेचे सीईओ येणार थेट ग्रामपंचायत मध्ये

Image may contain: sky and outdoor
पुणे,ता २४ फेब्रुवारी २०२० (प्रतिनिधी): पुणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारात ढिसाळपणा वाढला असून, दप्तर दोषाबरोबरच कारभारात अनियमितता असल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे.जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून,सर्व गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांना सखोल निरीक्षण करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.एवढच नव्हे तर आता स्वत: सीईओ ग्रामपंचायतींना भेट देणार असल्याची माहिती ग्रामपंयातींपर्यंत पोहोचल्यामुळे ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत.

मार्च २०२० पासून थेट सीईओ यांच्याकडूनच ग्रामपंचायतींची झडती घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले असून,या झडतीमध्ये ग्रामपंचायतींच्या दप्तरामध्ये दोष आढळून,चुकीची कामे केल्याचे निदर्शनास आल्यावर कारवाई होणार हे अटळ आहे.त्यामुळे ग्रामसेवकांकडूनही फाईलींची जुळवाजुळ सुरू झाली असून,ग्रामपंचायतीमध्ये खूप कमीवेळा येणारे ग्रामसेवकही आता दिवसभर ग्रामपंचायतींमध्ये बसून कामे करताना दिसत आहेत.मात्र,ही कामे कसली...? नागरिकांच्या हिताची का केलेल्या चुकांची दुरुस्ती अशी गावांमध्ये सुरू झालेली आहे.

ग्रामपंचायतींना भेट दिल्यानंतर दप्तर तपासणीत आढळलेल्या त्रुटी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्याव्या लागणार आहेत.यादरम्यान काढलेल्या टिपणांप्रमाणे ग्रामसेवक, सरपंच यांच्याशी चर्चा करून त्रुटींची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी दोन अधिकाऱ्यांवर असेल.वर्षभरात कोणत्या ग्रामपंचायतींना भेटी देणार,याचे वार्षिक नियोजन करून ते उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्याची सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांसह विस्तार अधिकाऱ्यांना केली आहे. ग्रामपंचायतींची तपासणी करताना आक्षेपार्ह बाबी आढळल्यास त्याबाबत कारवाई प्रस्तावित करून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विविध विभागांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत तक्रारी वाढत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर, ग्रामपंचायतींचा कारभार सुधारण्याकडे सीईओंनी आता मोर्चा वळविला आहे.त्यामध्ये पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांतून एकदा ग्रामपंचायतीचे सखोल निरीक्षण करावे, आठ महिन्यांनी सर्वसाधारण निरीक्षण करावे आणि विस्तार अधिकाऱ्यांनी दर दहा महिन्यांनी सर्वेक्षण करावे,असे बंधनकारक केले आहे.

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या