आधारकार्डासाठी सर्व सामान्यांची पिळवणूक...

Image may contain: text that says 'AADHAAR Aadhar Card Get Online'
सादलगाव, ता. २७ फेब्रुवारी २०२० (संपत कारकूड ):  सर्वोच्य न्यायालयाने आधार सक्ती करता येणार नाही,असे ठासून सांगितले असले तरीही सर्व राष्ट्रियकृत बँका नवीन खाते उघडण्यासाठी आधारचीच मागणी करीत असल्यामुळे आधार नसलेल्यांना नवीन बँक खाते उघडता येत नाही.त्यामुळे आधार कार्ड काढण्यासाठी नागरिकांना आजही जवळच्या केंद्रावर हेलपाटे मारावे लागत आहेत.नवीन आधारकार्ड  काढणे,आधारकार्डामध्ये दुरुस्ती करणे अथवा नवीन  सुधारणा करणे इत्यादी विविध कामांसाठी आधार केंद्रावर सध्या नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होताना दिसत आहे.



ग्रामीण भागामध्ये हे काम करून घेण्यासाठी तासंतास केंद्रावर नागरिकांना ताटकळत उभे रहावे लागत आहे.मोठ्या प्रमाणात कामाचा बॅकलॉग राहिल्यामुळे अद्यापही हे काम अपूर्ण आहे.गावोगावी असंख्य नागरिक आपल्या जवळच्या आधारकेंद्रामध्ये  दुरुस्तीसाठी  हेलपाटे मारीत असताना दिसत आहे.पण आधारकेंद्रे मात्र याच संधीचा फायदा घेत असून नवीन आधार नोंदणी व दुरुस्तीकामासाठी किमान २०० ते २५० रुपयांपर्यंत पैसे उकळत आहेत.अशा प्रकारे ही नागरिकांची लूट होत असतानाही केवळ आपले काम होत असल्याच्या भावनेने नागरिकांनाही हताशपणे या लूटीला सामोरे जावे लागत आहे.


आधारकार्डचे शिल्लक राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा शिबीरे घेण्याची वेळ आली आहे.आधार समस्या ही निरंतर चालणारी असल्यामुळे हे काम शासनाने दिलेल्या अधिकृत केंद्रावर सेवाभावी वृत्तीने चालवले जात नाही.शासनाने नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून दिलेली ही केंद्रे मनमानी पद्धतीने चालवली जात आहेत.नागरिकांना आधार काढताना आजही मेहेरबानी केल्यासारखे काम करून घ्यावे लागत आहेत.शासन व लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

आधारसाठी रहिवाशी दाखला कुचकामी

शासनाने एकूण १५ दाखले स्वयंघोषणा पत्राद्वारे देण्याचे सांगितले असले तरी रहिवाशी दाखला स्वयंघोषणापत्राद्वारे दिला तर आधार कार्डासाठी हा पुरावा मान्य करीत नाही.त्यामुळे हे घोषणापत्र किंवा दाखला कुचकामी ठरत आहे.स्वतःच जबादारीने व कायद्याने बंधन घालून दिलेला दाखला आधारासाठी घेत नसल्यामुळे नागरिकांना ग्रामपंचायतीकडे रहिवाशी दाखल्यासाठी जावे लागते.ग्रामपंचात हा दाखल देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते आहे.त्यामुळे असे दाखले नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे.हे दाखले नाकारल्यास संबंधित यंत्रणेला दंड करण्याची मागणी होत आहे. 

Comment Box is loading comments...

संबंधित बातम्या