मुंबईः राज्यात दरवर्षी ऊसाच्या लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ होत असताना दुसरीकडे ऊसतोड कामगारांची कमतरता भासत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ऊस तोडणी यंत्रासाठी देण्यात येणारे अनुदान हे व्यक्तिगत तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, खासगी आणि सहकारी साखर कारखाने, सहकारी संस्थांना देण्यात येणार आहे. यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या कमतरतेवर मार्ग काढणे शक्य होणार आहे. राज्यात ऊस तोडणी आणि वाहतुकीची कामे ही ऊसतोडणी मजुरांमार्फत केली जातात. शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे.
ऊसाची तोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. कारण सध्या ऊस तोडणी कामगारांची कमतरता भासत आहे. ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदारास काही प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि ऊस तोडणी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
पात्र लाभार्थ्यांनी यंत्राच्या किंमतीच्या किमान 20 टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम लाभार्थ्यांना कर्जरुपाने उभी करावी लागणार आहे. दरम्यान, या ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानासाठी अर्जदारांनी परीपूर्ण प्रस्ताव कृषी विभागाच्या महा डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा असे सांगण्यात आले आहे.
वेळेवर ऊस तोडणी अभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसात होत आहे. शिवाय तोडलेला ऊस वेळेवर कारखान्यापर्यंत पोहोच नसल्याचे त्याचे वजन कमी होऊन शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य केले तर शेतकऱ्यांचे हे नुकसान टळणार आहे. त्यामुळेच सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे ऊसाचे वजन कमी होण्याची शक्यता टळण्यास मदत होणार आहे.
