औरंगाबाद: सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागसलेल्या विद्यार्थांना आर्थिक मागास विभागातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय मॅटने अवैध ठरवला असून हा राज्य सरकारसह मराठा समाजाला मोठा धक्का मानला जात आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा दुसरा मोठा धक्का मराठा समाजाला मिळाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर किमान आर्थिकदृष्टया मागास आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळण्याची मुभा होती. पण मॅटच्या निर्णयाने एक मोठा फटका या समाजाला मिळला आहे.
सन 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करत सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात जवळपास 30 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दाखल करण्यात याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 102 मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या एकूण 30 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सुनावणी पू्र्ण केली आहे. ही सुनावणी गेल्या सात दिवसांपासून सुरू होती. या दरम्यान घटनापीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला असून यावर आता अंतिम निकाल देण्यात आला आहे.
